ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ'ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 28 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਣੁਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰੁਰਜੀਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ 'ਟੌਂਸ' 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਕੰਕਰੀਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (MCM) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 0.97 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੰਡਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰੁਰਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਓਖਲਾ ਬੈਰਾਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਲ ਘਟਕ ਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਛੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਦਲੇ ਮੰਗ ਰਿਸ਼ਵਤ ! ACB ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
