ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਈਂਧਨ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ (ਕਾਰਕੇਡ) ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 'ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ' (ਗੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਮਕਾਜ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਲਈ 'ਈ-ਆਫਿਸ' ਅਤੇ 'ਰਾਜ-ਕਾਜ ਪੋਰਟਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ: ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੁਅੱਤਲ, ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
