ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) 'ਚ 'ਐਲਡਰਮੈਨ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. 'ਚ 'ਐਲਡਰਮੈਨ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. 'ਐਲਡਰਮੈਨ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. 'ਚ 250 ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 134 ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 104 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 9 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
NEXT STORY 
