ਲਖਨਊ : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2009 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਓ ਜੀ! ਹੁਣ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਵਾਓ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2008-09 ਅਤੇ 2009-10 ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 52.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 60 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ
ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 'ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ 221 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਧਵੀ ਹਰਸ਼ਾ ਰਿਛਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY 
