ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਇੰਟ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ‘ਮਾੜੀ ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰੇਵੇਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦਰਮਿਅਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ’'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਅਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣਗੇ?
NEXT STORY 
