ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਾਂਸਲ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਕਾਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾਈ ਗਈ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਹ, ਲਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ’ਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਤੋਲ ’ਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 541 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 250 ਕਰੋੜ Gmail ਅਕਾਊਂਟਸ ਖਤਰੇ 'ਚ, Google ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੁਖਾਂਤ : ਡਿਜੀਟਲ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ : ਅਖਿਲੇਸ਼
NEXT STORY 
