ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਰੁਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 1953 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 3 ਜੂਨ 1968 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ 1982 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੇਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਲੈਕਟਿਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਈਤਰਾ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
