ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ.-ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਈ. ਡੀ., ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 1409 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ 1609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ 1214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੂੰ 639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ.-ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਅੰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਸਤੂਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਮਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੱਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
