ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜਿਥੇ ਪੁਰੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 2 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸੁਭਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 65,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ 1.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਜੂ ਸਿਹਤ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਵਾਈ.) ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਗਤ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
25 ਲੱਖ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
2027 ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਜੀ.) ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਡਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਜੀ. ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜਦ ਦਾ ਬੇਸ ਵੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ 500 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
G7 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ PM ਮੋਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
