ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਬਿਨ ਸੇਬੈਸਟੀਅਨ ਨੇ ਮੰਨਾਰੱਕੜ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਟਾਮਬੀ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥੌਟ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ।
GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ- 'ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ'
NEXT STORY 
