ਕੋਲਕਾਤਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ): ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. (BDO) ਜਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (SDO) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (EPIC), ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਟਿਕਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
