ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 12,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ਲਪਾਰ-ਹਾਜੀਪੀਰ-ਲੂਣਾ ਅਤੇ ਵਾਇਓਰ-ਲਖਪਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ! ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਗੜੇ!
ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 'ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ' ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12,328 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਇਸ ਵਾਰ ਪਵੇਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ! ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਲਪਾਰ-ਹਾਜੀਪੀਰ-ਲੂਨਾ ਅਤੇ ਵਾਇਓਰ-ਲਖਾਪਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ (ਸਨਥਨਗਰ)-ਵਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਤੋਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫੁਰਕਾਟਿੰਗ-ਨਿਊ ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਡਬਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 7,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (PM SVANIDHI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ!
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
NEXT STORY 
