ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੇ ਤੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਹੋਈ, ਇਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇÎਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਤਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਕੈਗ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017-18 ਤਕ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੀ. ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੇ ਖਰਚ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ 2014 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂ. ਸੀ.) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਔਜਲਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
