ਲੇਹ(ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) — ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋਅ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਇਹ ਠਹਿਰਾਅ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਹ ’ਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਫਲੋਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ’ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਸਵਾਲ -ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।
ਸਵਾਲ-ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਲੋਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਏਲਟਿਕੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਰਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਲੋਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਕੀ ਡਿਸਕਿਟ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਹ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ?
ਜਵਾਬ - ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ 18000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਲੇਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 13 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਪਰ 11000 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਿਟ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ 18000 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ 14 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ - ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਨਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ - ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਸੁਧਰਨਗੇ।
ਸਵਾਲ - ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ - ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਡੀਲਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਲਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲ ’ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡੀਲਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਡੀਲਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਸਨ।
ਸਵਾਲ -ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਧਾਏਗਾ?
ਜਵਾਬ - ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 285 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੈਲੀ ’ਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ।
ਸਵਾਲ - ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ?
ਜਵਾਬ - ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਿਕਸ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫਿਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਆਟੋ ਲੋਨ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ’ਚ ਫਿਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਵੀ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫਿਕਸ ਦਰ ’ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਚ
NEXT STORY 
