ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 23ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਮਤਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21ਵੇਂ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਫੋਨ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
