ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3,497 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਬੈਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਇਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 195 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 562 ਮਾਮਲੇ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 981 ਮਾਮਲੇ, 2021-22 ਵਿਚ 1,180 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 579 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3,479 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UP 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵਧੀ
NEXT STORY 
