ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ 4 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 136 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
