ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰੀਬ 20,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ-ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ; ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਹੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਰਵੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 56 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17.03 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਟੱਪੀ ਸਰਹੱਦ, 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਪੁੱਜੀ ਭਾਰਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-27 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ED ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ- ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
NEXT STORY 
