ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੁਲ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2018 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2018 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੀਂ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।'' ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਜਮਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ' ਲਿਖਿਆ ਹੈਸ਼ਟੈੱਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਗਠਜੋੜ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ 'ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ' ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
