ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ.ਏ.ਏ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
