ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 79ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਪੀਪੀ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. 'ਚ 126 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ 42 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਟਕ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖਨਊ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਿਟ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ K-4 ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
NEXT STORY 
