ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਬੇਟ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
