ਚੇਨਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਚੇਨਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (GCC) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ-ਪੇਅ (GPay) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ੋਨ-6 (ਕੋਲਾਥੁਰ, ਅਯਾਨਾਵਰਮ ਅਤੇ ਪੇਰੰਬੂਰ) ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-9 (ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਲਾਈਟਸ, ਮਾਈਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨੁੰਗਮਬੱਕਮ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DVAC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੀਰਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਸਤਕ, 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮਚੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
NEXT STORY 
