ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲਈ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ 'ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ' ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ (ਪੱਥਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਆਪ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦੈ: ਕੇਜਰੀਵਾ
NEXT STORY 
