ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਣ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੈਵਿਕ ਸੰਪਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਨਪਣ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ : ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਧਮਾਕਾ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੰਡਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਅਗਨੀਕਾਂਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਏ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਡਈਕੈਨਾਲ ’ਚ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ ਇਕ ਪੌਲੀਮਰ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਪੰਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ : ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ਜ਼ ਬਦਲਣ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
NEXT STORY 
