ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਮਲਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸਨ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ - ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ
NEXT STORY 
