ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਮੇਲਨ (COP33) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ COP28 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 2028 ਵਿੱਚ COP33 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'COP33 ਸੈੱਲ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ 2028 ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
COP (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਫਰੇਮਵਰਕ (UNFCCC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ COP31 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
PM ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
