ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਐਫ.ਡੀ. ਆਈ ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 150 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵੀਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 1.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
NEXT STORY 
