ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਮੱਧਮ ਮਾਰਗ
NEXT STORY 
