ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਦੇਸ਼ 'ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਵੀ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ : ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ
ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਢਾਇਆ ਕਹਿਰ, 7 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਸਮੇਤ 382 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
