ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾਈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਨ੍ਹੇ ਰੁਪਏ
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਕੈਵੀਏਟ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚਾ! ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ - ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਨਹਾਨੀ) ਅਤੇ 500 (ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਲਾੜੀ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਬਾਨੀਆ’ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੂਰਵਾਂਚਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲੀਵਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼, ਦਿੱਖਣ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
NEXT STORY 
