ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿ-ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ. ਸੁਫੀਆਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 699ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
