ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਬਰਤਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2003 'ਚ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ.) ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਅਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਬੇਵਫ਼ਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ
NEXT STORY 
