ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਇਕ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਸ ਟੈਗ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 181 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2,000-4,000 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਾਲਾਂ ਡਰਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਇਕ ਰੇਪ ਸੰਕਟ ਸੈੱਲ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦਖਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 24×7 ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ।ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਸੀ. ਡਬਲਿਯੂ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ’ਚ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰਠ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਬਾਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
