ਮੁੰਬਈ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
AIKSCC ਦਾ ਐਲਾਨ- ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ੋਮਤੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਦਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
AIKSCC ਦਾ ਐਲਾਨ- ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
