ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘7 ਨਿਸ਼ਚੈ-3’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬਿਹਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ।
- ਬਿਹਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ।
- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ (IGIC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 'ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ'
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ (NPA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਟਿਹਾਰ ਹਾਦਸਾ: PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
