ਬੇਲਾਗਾਵੀ (ਕਰਨਾਟਕ), (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੇਲਾਗਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਬੇਲਾਗਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਹਾਜਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
