ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ 691 ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ’ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 691 ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 691 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 387.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’
4 ਵਾਰ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਾਣੋ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਤਿਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
NEXT STORY 
