ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 2700 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21-22 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1700 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮੰਡਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਡੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ
26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ‘100 ਦਿਨ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
NEXT STORY 
