ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਈ-ਕੂਪਨ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਈ-ਕੂਪਨ ਉਪਜ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਵੀ ਲਗਵਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14, 15, 16 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਹਰ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਣ ਲੋਕ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਕੂਪਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੂਪਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕੂਪਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੇਟ ਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈ-ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ : ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
