ਕੋਲਕਾਤਾ- ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਏ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐਫ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ/ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ’ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ 127 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਤ ਸਾਹਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋ
NEXT STORY 
