ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਜਨਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀ. ਐਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਠੱਪ, 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੜਤਾਲ
NEXT STORY 
