ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ! ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੋਨ, Navy ਮੁਖੀ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
