ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਐਵੇਨਿਊ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 17 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਰਾਗ ਅਹਲੁਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੋਹੈਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 'ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੇਡਰ' (ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ
NEXT STORY 
