ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ, ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਵਰ, ਅਭੈ ਵਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬੀ ਧਰਤੀ
NEXT STORY 
