ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ! ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਮਡੇਸੀਵਿਰ ਦੀਆਂ 6 ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਵਰ ਰਾਤ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
DRDO ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 500 ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
