ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ‘ਮੀਮਜ਼’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਰਸੋਤਮਭਾਈ ਗੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ , ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NEET-PG 2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਚੈੱਕ
NEXT STORY 
