ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੋਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ.ਐੱਮ. ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਛਿਆ- ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ?
NEXT STORY 
