ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਮੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
