ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ (ਉਮੀਦ ਨਾਲ) ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਮਾਇਆ ਕਹਿਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : '7 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਦਰਜਨ..., 2100 ਨਹੀਂ 21000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੈ'
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ ! ਬਣ ਗਏ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
